विनय मित्तल चाहें तो ख़त्म हो
सकता है रेलवे के जनसंपर्क विभाग
के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार
भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के अंतर्गत विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा संगठन है. पब्लिक इंटरप्राइजेज का इससे बड़ा उदहारण पूरे भारत में और कोई नहीं है. रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों और लगभग 1.50 करोड़ टन माल भारतीय रेलवे अपने लगभग 66000 रूट किलोमीटर पर स्थित 8500 स्टेशनों के माध्यम से प्रतिदिन परिवहन करती है. पूरे भारत के यात्रियों की सेवा करने वाले इस विशाल जन संगठन में जनसंपर्क का कार्य करने वालों के कैरियर की स्थिति बहुत ख़राब है. कहा तो यह भी जाने लगा है कि अगर किसी से सात जन्मों की पुरानी दुश्मनी निकालनी हो तो उसे रेलवे के जनसम्पर्क विभाग में ज्वाइन करने का मशवरा दे दो. कुछ ही दिन में न तो वह जीने के लायक रह जाएगा और न मरने के.. केंद्र सरकारके विभिन्न विभागों में भारतीय रेलवे ही एक ऐसा संगठन रहा है जिसने 1950 में ही जनसंपर्क के महत्व को समझ लिया था और उसी समय से रेलवे में जनसंपर्क विभाग की स्थापना की गयी थी. परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 63 वर्षों के बाद भी इस विभाग को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका है. इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है. न तो इनके पदों की संख्यां बढाई गई है, और न ही प्रमोशन के अवसर बढ़ाये गए हैं. लोग वर्षों से एक ही पद पर काम करते हुए हताश और निराश हो रहे हैं. अब तो मुख्य जनसंपर्क अधिकारियों के पद पर दूसरे विभागों के अधिकारियों को लाकर ऊपर बैठाया जाने लगा है.
इस विभाग में नियमित तौर पर पूरी भारतीय रेल में जनसंपर्क अधिकारियों (पीआरओ) के सिर्फ 50 पद हैं, जबकि सीनियर पीआरओ के मात्र 3 पद ही हैं, इसमें भी रेलवे बोर्ड कभी 3 बताता है तो कभी 5, और उसके ऊपर जेएजी यानि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) में 11 पद बताए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि जब पीआरओ और सीनियर पीआरओ ही नहीं बन पाएँगे, तो उसके आगे जाना तो इनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि वह रेगुलर बेसिस पर प्रमोटेड नहीं हैं. इस तरह पदों का वितरण किस आधार पर किया गया है, यह तो किसी की भी समझ से परे है. इसका नतीजा यह है कि पीआरओ के पद पर यहाँ एक - एक अधिकारी 16-18 सालों से काम कर रहा है. अगर किसी को सीनियर पीआरओ में पोस्ट भी किया गया है तो वह तदर्थ (एडहाक) आधार पर किया गया है, जिससे कि आगे उसे कोई प्रमोशन मिलने में कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है.
एक बहुत बड़ी विडम्बना यह भी है कि जहाँ दूसरे सभी विभागों में पदों का अपग्रेडेशन किया गया है, वहीं इतने सालों के बाद भी इस विभाग की तरफ किसी ने झांक कर देखने की भी ज़रुरत नहीं समझी. इसका परिणाम यह हुआ है कि इस डिपार्टमेंट के लोगों को प्रमोशन रेगुलर आधार पर नहीं मिला, जबकि दूसरे विभागों के अधिकारी यहाँ आकार यहाँ की पोस्टों पर शान से विराजमान हैं. एक और हास्यास्पद बात यह है कि रेलवे में पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के पद के लिए तो पत्रकारिता की डिग्री हो
एक और बहुत बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान में अधिकतर जनसंपर्क अधिकारियों की औसत आयु लगभग 40-45 वर्ष है और वह अबतक लगभग 15 वर्षों की गजटेड सर्विस जूनियर स्केल में पूरी कर चुके हैं. तथापि अभी भी वे जूनियर स्केल में ही हैं, जबकि यहीं अन्य विभागों के अधिकारी जेएजी में पहुँच चुकें हैं. ऐसी स्थिति में वह अपनी आगे की 15-20 साल की बाकी सर्विस आगे बिना कि
पिछले कुछ वर्षों से रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे की अच्छी छवि बनाने (इमेज बिल्डिंग) पर अत्यंत जोर दिया जा रहा है, जिससे जनसंपर्क विभाग का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इस काम को इन सारी समस्याओं के बावजूद इस विभाग द्वारा बखूबी अंजाम दिया जा रहा है. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों का आंकलन किया जाये, तो यह स्पष्ट होता है कि हर प्रकार की मीडिया में रेलवे की ख़बरों को सबसे ज्यादा प्रमुखता मिलती है, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब, अगर अच्
पिछले 63 वर्षों में रेलवे का आकार बहुत बढ़ गया, यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गयी, नए - नए जिला स्तर पर नए - नए और हजारों की संख्या में समाचार पत्र खुल गए, नए - नए सेटेलाईट चैनल्स आ गए, केबल चेनल्स खुल गए, तमाम समाचार एजेंसियां खुल गईं. मास मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के नए - नए श्रोत आ गए. परन्तु रेलवे का जनसंपर्क विभाग जस का तस ही है. जबकि जनसंपर्क विभाग का काम कई गुना ज्यादा बढ़ गया. इस विभाग पर इतना दबाब बढ़ चुका है कि अगर समय रहते इस विभाग को दुरस्त नहीं किया गया तो स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है. एक तरफ रेलवे का विस्तार और दूसरी तरफ मीडिया का बढ़ता दबाव, दोनों तरफ से दवाब ही दबाव है. उस पर से कोई प्रमोशन नहीं, ऐसी स्थिति में इतना ज्यादा तनाव इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर है कि उसे व्यक्त कर पाना भी इनके लिए असंभव होता जा रहा है. पदों के वितरण में जैसा मजाक इस डिपार्टमेंट के अलावा शायद ही किसी अन्य डिपार्टमेंट में किया गया है. पूरे भारत में किसी अन्य विभाग के साथ शायद ही ऐसा किया गया होगा. सामान्यतया पदों की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसमे सबसे पहले नीचे वाले पदों की संख्या ज्यादा रहती है एवं उसके ऊपर कम तथा उसके ऊपर और कम. परन्तु रेलवे के इस जनसंपर्क विभाग में एक विचित्र तरीके से पदों का वितरण किया गया है, जिसे समझ पाना अच्छे - अच्छे लोगों के
इस विभाग में नियमित तौर पर पूरी भारतीय रेल में जनसंपर्क अधिकारियों (पीआरओ) के सिर्फ 50 पद हैं, जबकि सीनियर पीआरओ के मात्र 3 पद ही हैं, इसमें भी रेलवे बोर्ड कभी 3 बताता है तो कभी 5, और उसके ऊपर जेएजी यानि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) में 11 पद बताए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि जब पीआरओ और सीनियर पीआरओ ही नहीं बन पाएँगे, तो उसके आगे जाना तो इनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि वह रेगुलर बेसिस पर प्रमोटेड नहीं हैं. इस तरह पदों का वितरण किस आधार पर किया गया है, यह तो किसी की भी समझ से परे है. इसका नतीजा यह है कि पीआरओ के पद पर यहाँ एक - एक अधिकारी 16-18 सालों से काम कर रहा है. अगर किसी को सीनियर पीआरओ में पोस्ट भी किया गया है तो वह तदर्थ (एडहाक) आधार पर किया गया है, जिससे कि आगे उसे कोई प्रमोशन मिलने में कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है.
एक बहुत बड़ी विडम्बना यह भी है कि जहाँ दूसरे सभी विभागों में पदों का अपग्रेडेशन किया गया है, वहीं इतने सालों के बाद भी इस विभाग की तरफ किसी ने झांक कर देखने की भी ज़रुरत नहीं समझी. इसका परिणाम यह हुआ है कि इस डिपार्टमेंट के लोगों को प्रमोशन रेगुलर आधार पर नहीं मिला, जबकि दूसरे विभागों के अधिकारी यहाँ आकार यहाँ की पोस्टों पर शान से विराजमान हैं. एक और हास्यास्पद बात यह है कि रेलवे में पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के पद के लिए तो पत्रकारिता की डिग्री हो
एक और बहुत बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान में अधिकतर जनसंपर्क अधिकारियों की औसत आयु लगभग 40-45 वर्ष है और वह अबतक लगभग 15 वर्षों की गजटेड सर्विस जूनियर स्केल में पूरी कर चुके हैं. तथापि अभी भी वे जूनियर स्केल में ही हैं, जबकि यहीं अन्य विभागों के अधिकारी जेएजी में पहुँच चुकें हैं. ऐसी स्थिति में वह अपनी आगे की 15-20 साल की बाकी सर्विस आगे बिना कि
पिछले कुछ वर्षों से रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे की अच्छी छवि बनाने (इमेज बिल्डिंग) पर अत्यंत जोर दिया जा रहा है, जिससे जनसंपर्क विभाग का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इस काम को इन सारी समस्याओं के बावजूद इस विभाग द्वारा बखूबी अंजाम दिया जा रहा है. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों का आंकलन किया जाये, तो यह स्पष्ट होता है कि हर प्रकार की मीडिया में रेलवे की ख़बरों को सबसे ज्यादा प्रमुखता मिलती है, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब, अगर अच्
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