Sunday, May 18, 2014

COMMERCIAL PUBLICITY SCAM IN FIROZPUR DIVISION

Will Sh. Pradeep Kumar, General Manager, Northern Railway transfer the Commercial Publicity scam in Firozpur Division of Northern Railway wherein Rs.5.90 Crores have been embezzled by league comprising Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Northern Railway, Firozpur, Sh. Arvind Sharma, CMI, Firozpur, Sh. Jaswant Singh, CMI, Jalandhar and Sh. Mohammad Yakub, Head Clerk, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur, and Sh. Naresh Sharma, Chief Office Superintendent, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur with the connivance of M/s. Shree Agrsen Advertisers, C-91/9, Wazirpur, Industrial Area, Delhi - 110052, M/s. Laqshay Advertiser and Sh. Bhagwati Enterprises, Partap Bagh Jalandhar City to CBI, Delhi / Chandigarh for in-depth investigation to book the culprits as well as recover the embezzled amount Rs.5.90 crores as Northern Railway Vigilance has no authority to take any action against the private contractors.

Northern Railway Vigilance has played a very commendable proactive role to confiscate the files relevant to the contracts of Commercial Publicity work allotted at Railway stations viz. Amritsar, Ludhiana, Jalandhar City and Jagraon Railway Bridge, Ludhiana and purposely a team comprising Six Senior Vigilance Inspectors along with RPF staff carried out surprise raids in Commercial Branch of DRM Office, Firozpur Division on 5.5.2014 and seized as many as 34 files. Apart this file pertaining to M/s. Laqshay Advertiser was got recovered from the residence of Shri Mohammad Yakub, Head Clerk, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur (the dealer of the Commercial Publicity Work) at Jammu Tawi by deputing a raiding party under the leadership of Sh. Parshotam Singh, CMI - Jammu Tawi.

Though such raid by Vigilance has been denied flatly by Sh. Upjit Singh, Sr. Divisional Commercial Manager, Northern Railway, Firozpur but ‘Railway Samachar’ has been in possession of irrefutable evidences affirming the said raids by Vigilance, Northern Railway. Press Clipping dated 6.5.2014 of Punjab Kesari, Jalandhar has also authenticated the raids by Vigilance, NR. The station wise detail of misappropriation along with Modus Operandi of embezzlement has been found as under:

1. Amritsar Railway Station:

A contract of publicity work at Railway station, Amritsar was allotted to M/s. Shree Agrsen Advertisers being a successful tenderer by Sr.DCM/FZR, letter no. MC-38007-ASR-08 dtd. 22.5.2008 for Rs.65,00,000 Per Annum with increasing @10% every year with the total licence fee for three years Rs.2,15,15,000. In this tender MCD (Mean Commencing Date) has been fixed wrongly i.e. contrary to the prevalent rules laid down for fixation of Mean Commencing date to enable the contractor to run his contract for four years against the allotted period of three years and that too without paying the license fee for the enhanced period of one year which comes to Rs.1 Crore approx. Besides this, one installment of Rs.42,90,000 for the period 1.11.11 to 2.5.12 had also not been got deposited in the Railway Earning.

Apart from this, the security money to the tune of Rs.6,50,000 which was supposed to be deposited by the contractor with the Railways before issue of allotment letter to the contractor to start his work in the form of fixed deposit duly pledged in favour of Sr. Divisional Finance Manager, Northern Railway, Firozpur, though the said fixed deposit receipt has been duly acknowledged by Sh. Poonam Chand Dudi, DCM/Firozpur as per record in the relevant file but the same was neither pledged in favour of Sr.DFM/Firozpur nor it was deposited the Divisional Accounts office as per manualized procedure for safe custody. But Shri Mohammad Yakub, Head Clerk, commercial Branch, Firozpur manually endorsed the pledging of FDR in favour of Sr.DFM/FZR which is unlawful and does not have any validity in this regard.

Thus the overall amount subjected to defalcation by Sh. Poonam Chand Dudi, DCM/FZR and others comes to Rs.1.30 crores.

2. Contract of Publicity work at Railway Station, Ludhiana:

A contract of allotting publicity work at Railway station, Ludhiana was allotted to M/s Shree Agrsen Advertisers being a successful tenderer by Sr.DCM/FZR, letter no. MC-38001-LDH-08 dt. 10.11.08 for Rs.85,15,575 Per Annum with increasing @10% every year for total value of Rs.2,81,86,553 for a period of three years.

In this case more flagrant frauds have been committed to satiate their rapacious greed for tainted money by Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Firozpur and his associates as detailed below:

While issuing acceptance letter, the contractor M/s. Shree Agrsen Advertisers, C-91/9, Wazirpur, Industrial Area, Delhi - 110052 was asked to deposit the 1st half yearly instalment of license fee to the tune of Rs. 42,57,779 along with FDR of Rs.8,52,000/- as security deposit duly pledged in favour of Sr.DFM/FZR.

The said required amount has been shown as received and duly acknowledged by Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Firozpur with thanks as per detail below:

Rs.30,57,779/- vide DD No. 577600 dtd. 22.10.08 of Citi Bank.
Rs.10,00,000/- vide DD no. 915660 dtd. 23.5.08 of Citi Bank.
Rs.02,00,000/- vide DD no. 990405 dtd. 10.4.08 of Citi Bank.

As a matter of fact the DD no.915660 dtd. 23.05.08 of Citi Bank, Global Consumer Branch, Jeevan Bharati, Connaught Circus, New Delhi was actually issued for Rs. Rs.19,08,890 to make payment of license fee for 1st instalment of the contract for display of publicity at Amritsar Railway station allotted to the same contractor vide file no. MC-38007-ASR-08. The Divisional Accounts Office, Firozpur also showed in their record that the amount of Rs.10,00,000 for the said Demand Draft no.915660 dtd. 23.5.08 of Citi Bank has been accounted for in the earning.

The amount of Rs.2,00,000 vide DD no. 990405 dtd. 10.4.08 of Citi Bank factiously as it cannot be possible that the amount of Rs.10,00,000 to have been shown as deposited vide the Demand Draft which has been actually been issued for Rs.19,08,890 and has already been accounted for payment of license fee for the contract of Commercial Publicity work allotted for Railway station, Amritsar. This fact can be verified from relevant official record. Also in this case the security deposit vide FDR no.520643 dtd.27.10.08 of Canara Bank worth Rs.8,52,000 was not pledged in favour of Sr.DFM/NR, Firozpur and the same was either not deposit with Sr.DFM/NR, Firozpur for safe custody or it was withdrawn from accounts for handing over to contractor for utilization in some other contract and acknowledgement given by Accounts has been crossed over the sr. no.3 of relevant file.

In this case also the Mean commencing date has also been fixed wrongly to enable the contractor to run his contract for extra one year and this fact is well established from the issue of allotment letter to the contractor which was in fact issued on dtd. 10.11.2008. More over the agreement to formalise the contract was also signed on dtd. 24.2.2010. As such the Mean Commencing Date cannot be fixed after 30 days from the issue of allotment letter or signing of agreement but in this case it has been deliberately fixed wrongly to over earn.

But the most astonishing fact which constitutes direct embezzlement of Rs.42,57,787 by Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Northern Railway, Firozpur, Sh. Arvind Sharma, CMI-Firozpur, Northern Railway Sh. Mohd. Yakub, Clerk, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur (Dealer of the file) is that the amount of Rs.42,57,787 which have been shown deposited with the Railway vide Demand Draft no.264220 dtd. 3.3.2010 (Sr.no.17, 18 & 19 of relevant file) issued by Standard Chartered Bank, 41, Central Market, Punjabi Bagh (W), New Delhi - 25 was in fact never sent to Accounts office for proper remittance with the Railway.

Only photocopy of said of Demand draft has been placed in file to throw dust in the eyes of Railway administration. As a matter of fact that this entire amount was engulfed by this league comprising Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Northern Railway, Firozpur, Sh. Arvind Sharma, CMI-Firozpur, Northern Railway Sh. Mohd. Yakub, Clerk, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur (Dealer of the file) and verification to this fact can easily be made from the any branch of Standard Charted Bank which is also readily functional in New Delhi. You will surely be surprised to know from the Bank that the said draft worth Rs.42,57,787 was in fact got cancelled by the contractor M/s Shree Agrsen Advertisers and amount withdrawn by the contractor Shree Agrsen Advertisers and subsequently shared by Sh. Poonam Chand Dudi, DCM, Firozpur, Sh. Arvind Sharma, CMI-Firozpur, Sh. Mohd. Yakub, Clerk, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur (Dealer of the file).

The license fee for the extra one year which was wrongly extended due to deliberate irregular fixation of Mean Commencing Date which is approximately Rs.1 crores has also not recovered rather it was misappropriated and shared by Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Northern Railway, Firozpur and his associates. The overall embezzlement in the contract of Ludhiana comes to Rs.1.52 crores.

3. Contract of Publicity work at Railway Station, Jalandhar City:

A contract of allotting Commercial publicity work at Railway station, Jalandhar City was allotted to M/s Shree Agrsen Advertisers being a successful tenderer by Sr.DCM/FZR letter no. MC-38001-JUC-2009, dtd. 14.01.2010 for @ Rs.77,55,555 Per Annum @ 10% increase every year with total value of Rs.2,56,70,887 for three years.

In this case MCD (Mean Commencing Date) has been fixed wrongly to benefit the contractor to run his contract for extra 10 months. Despite the fact the contractor as well as Station Superintendent/Jalandhar City both have certified that the work of display of publicity was started on dtd. 13.2.2010 whereas the MCD has been fixed w.e.f. dtd. 08.12.2010 which is obviously display mala-fide on the part of some other ex. commercial officers of Firozpur division and Sh. Mohammad Yakub, Head Clerk, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur. The license fee for the complete last year i.e. 3rd year Rs.93,84,222 were also not recovered from the contractor and pocketed by Nodal Officer i.e Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Northern Railway, Firozpur and Sh. Mohammad Yakub, Head Clerk, Commercial Branch, DRM Office, Firozpur.

Similar frauds have also been committed in the contracts of Publicity work allotted for Srinagar including DMU runs in the area of Kashmir Valley.

Lacs of Rupees were also been embezzled in these two contracts. Likewise Rs. 1 Crore has also been engulfed by Sh. Poonam Chand Dudi and Sh. Mohammad Yakub, Head Clerk, Commercial Branch, Firozpur in case of contract of Commercial Publicity of Jagraon, Railway Bridge in Ludhiana to M/s. Laqshaya Advertiser.

4. Unauthorized display of Commercial Publicity at Level crossing gates of Jalandhar Area:

The complete detail for unauthorized display of Commercial Publicity at Uni-poles at Level crossing gates of Jalandhar Area along with physical facts are also enclosed for your appraisal.

This unauthorized display of Commercial Publicity at Unipoles of Level Crossing of Jalandhar Area for more than six years i.e. from 2007 to 5.11.2013 till this irregular display was detected by a vigilance team, Northern railway during their surprise raid on 5.11.2013 and total embezzled amount is Rs.90 lacs approx and this amount was exclusively shared by Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Firozpur, Mohd. Yakub, Head Commercial Branch, DRM Office, Firozpur (Dealing clerk of said seat) and Commercial Inspectors of Jalandhar Area. This unauthorized display came to end when a team of Northern Railway, Vigilance surprisingly conducted a raid in Jalandhar City. This fraud was committed by Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Firozpur and Sh. Mohd. Yacub, Clerk Commercial Branch by conniving with the Publicity Contractor, M/s. Bhagwati Enterprises, Jalandhar City.

These frauds could have been easily avoided if the erstwhile Sr.DCM's and the present one Sh. Upjit Singh floated the tenders well in time and CMIs perform their duties strictly in according to rules with little sense of responsibility. But all remained engaged in cherishing fruit of booty.

5. Unflinching support of the then General Manager, Northern Railway:

Because of corrupt activities of Sh. Poonam Chand Dudi, Divisional Commercial Manager, Northern Railway, Firozpur as reported by aggrieved commercial staff of Firozpur Division, the erstwhile Chief Commercial Manager, Northern Railway Smt. Vijaya Sinha put up the proposal of transfer of Sh. Poonam Chand Dudi to some non sensitive post but the proposal was set aside by the then General Manager. The role of Divisional Railway Manager, Firozpur is highly deplorable as he has been projecting Sh. Poonam Chand Dudi as an honest officer because of the fact that ever since he resumed DRM, Firozpur all the needs including his bread & butter have been arranged by Shri Poonam Chand Dudi. He has also been sharing all the illegitimate monetary benefits earned by Sh. Dudi and Sh. Arvind Sharma, CMI- Firozpur.

Both the perpetrators of the aforesaid frauds, instead of being subjected to harsh punishment for their corrupt deeds have been rather awarded as Sh. Poonam Chand Dudi has been transferred as posted on most coveted post i.e. Divisional Commercial Manager, Ambala whereas Sh. Arvind Sharma, CMI- Firozpur was graced with the personal visit of the then General Manager at his residence for an hour to enable him to avail the status of UNTOUCHABLE but surely it is such a grace to retaliate 15% of the tainted money paid to them.

Thursday, August 30, 2012

पदोन्नति में आरक्षण उचित नहीं..


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का राजनीतिक खेल खेलकर भयंकर राजनीतिक और आर्थिक घोटालों में फंसी केंद्र सरकार देश की जनता का ध्यान अपनी करतूतों की तरफ से हटाने के लिए एक बार फिर ...See More

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Saturday, August 25, 2012

रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों का मनोबल तोडा..


रेलवे बोर्ड की अफसरशाही राजनीति का शिकार हुए शुभ्रांशु..

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हमारे सभी माननीय पाठकों से अनुरोध है की वे अब 'रेलवे समाचार' को इसकी वेबसाइट..

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and
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and also
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पर पढ़ें.. इससे उन्हें बहुत आसानी होगी और उन्हें रेलवे संबंधी ज्यादा खबरें पढ़ने को मिलेंगी..

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Thanks & Regards
Suresh Tripathi
Editor
Railway Samachar
Contact - 09869256875

Friday, May 11, 2012


"भारतीय रेल का पुनरुत्थान - एक चिंतन" विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न 

भारतीय रेल का राजनीतिक दोहन बंद किया जाए -शिवगोपाल मिश्रा 

मुंबई : राष्ट्रीय पाक्षिक 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' द्वारा "भारतीय रेल का पुनरुत्थान - एक चिंतन" जैसे अत्यंत समसामयिक विषय पर बुधवार, 9 मई को वाई. बी. चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह, मंत्रालय के पास, जनरल जे. एन. भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई में राष्ट्रीय सेमिनार का सफल आयोजन किया गया. इस महत्वपूर्ण सेमिनार में भारतीय रेल के उच्च अधिकारी और सभी पांचो मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और यात्री संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सेमिनार में मुंबई से म. रे. के मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन श्री रविन्द्र कुमार, 'नवभारत टाइम्स' के संपादक श्री सुंदर चंद ठाकुर, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री महेश कुमार, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, दिल्ली से डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसी) के निदेशक श्री पी. एन. शुक्ल, आल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स एसोसिएशन (एआईआरपीएफए) के महासचिव श्री यू. एस. झा, अध्यक्ष श्री एस. आर. रेड्डी, लखनऊ से आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव का. शिवगोपाल मिश्रा, आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के सहायक महासचिव और नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (एनआरएमयू) के महासचिव का. श्री पी. आर. मेनन, नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमेंस (एनएफआईआर) के सहायक महासचिव और पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के महासचिव श्री जे. जी. माहुरकर, पटना से इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ) के अध्यक्ष श्री जे. पी. सिंह, और महासचिव श्री जीतेन्द्र सिंह, चेन्नई से दक्षिण रेलवे के मुख्य यातायात प्रबंधक श्री अजीत सक्सेना आदि प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए.  

रेल प्रबंधन के उपरोक्त सभी विशेषज्ञ और औद्योगिक शांति एवं उत्पादन में भागीदार सभी कर्मचारियों एवं अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों ने इस सेमिनार में शामिल होने की अपनी पूर्व सहमति प्रदान की थी. सभी वक्ताओं ने कहा कि इस अत्यंत समसामयिक परिचर्चा में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं, जिन पर विचार और अमल करने से भारतीय रेल के उत्थान में रेल प्रशासन को अवश्य मदद मिलेगी. सभी कर्मचारियों एवं अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि जो पहल हम लोगों को करनी चाहिए थी, वह 'परिपूर्ण रलवे समाचार' ने की है. इसे अब और आगे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय रेल विषय पर पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहे एकमात्र पाक्षिक 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' ने भारतीय रेल के पुनरुत्थान जैसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर सेमिनारों का आयोजन करके रेल प्रशासन और रेल व्यवस्था के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. मंच पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने गलत नीतियों और भारतीय रेल के राजनीतिक दोहन के खिलाफ एकजुट होकर अपनी एकता को मजबूत करने पर जोर दिया. श्री रविन्द्र कुमार ने मानव संसाधन विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, जबकि श्री सुंदरचंद ठाकुर ने सर्वसामान्य यात्रियों की सुविधाएं बढाए जाने और फालतू खर्चों में कटौती की बात कही. श्री पी. एन. शुक्ल ने डीएफसीसी की प्रगति के माध्यम से भारतीय रेल में काम करने और श्री अजीत सक्सेना ने आध्यात्मिक तरीके से व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण की बात कही. 

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री महेश कुमार और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन ने अत्यंत सरल तरीके से अपनी बात कही. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि रेलवे की हालत काफी ख़राब है, मगर यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि रेलवे में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है. श्री यू. एस. झा और श्री जे. पी. सिंह ने पूर्व वक्ताओं द्वारा कही गई बातों का समर्थन करते हुए कहा कि यदि रेल प्रशासन ने तुरंत कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो हालत और बिगड़ सकती है. इस अवसर पर एआईआरएफ के अध्यक्ष और वयोवृद्ध ट्रेड युनियनिस्थ का. उमरावमल पुरोहित ने भी जोश में आकर काफी ओजस्वी भाषण दिया, हालांकि वह सिर्फ सेमिनार में होने वाली परिचर्चा का अध्ययन करने आए थे. सेमिनार के अध्यक्ष का. शिवगोपाल मिश्रा ने अंत में अपने संबोधन में कहा कि अत्यंत सीमित मैन पावर और संसाधनों के बावजूद 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' ने भरतीय रेल के पुनरुत्थान की जो पहल की है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते भारतीय रेल के राजनीतिक दोहन को नहीं रोका गया तो इसे एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के रास्ते पर जाने से नहीं रोका जा सकेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि रेल प्रशासन ने कर्मचारी और अधिकारी संगठनों की वाजिब मांगों को नहीं माना तो रेल का चक्का जाम करने पर भी हम विचार करने से नहीं हिचकिचाएंगे. 

फोटो परिचय : 

1. 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' के सेमिनार विशेषांक का विमोचन करते हुए बाएँ से आईआरपीओएफ के अध्यक्ष श्री जे. पी. सिंह, डीएफसीसी के निदेशक श्री पी. एन. शुक्ल, प. रे. के महाप्रबंधक श्री महेश कुमार, म. रे. के महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, एआईआरएफ के महाचासचिव का. श्री शिवगोपाल मिश्रा और एआईआरपीएफए के महासचिव श्री यू. एस. झा. इस अवसर पर श्री रविन्द्र कुमार, श्री पी. आर. मेनन, श्री अजीत सक्सेना, श्री एस. आर. रेड्डी, श्री जे. जी. माहुरकर और श्री जीतेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे. 


2. 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' द्वारा "भारतीय रेल का पुनरुत्थान - एक चिंतन" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के मंच पर उपस्थित दाएं से एआईआरपीएफए के महासचिव श्री यू. एस. झा, एआईआरएफ के महाचासचिव का. श्री शिवगोपाल मिश्रा, म. रे. के महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, प. रे. के महाप्रबंधक श्री महेश कुमार, डीएफसीसी के निदेशक श्री पी. एन. शुक्ल. 

3. 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' द्वारा "भारतीय रेल का पुनरुत्थान - एक चिंतन" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के मंच पर उपस्थित दाएं से द. रे. के सीटीएम श्री अजीत सक्सेना, म. रे. के सीपीओ/ए श्री रविन्द्र कुमार, एनआरएमयू के महासचिव का. पी. आर. मेनन, आईआरपीओएफ के महासचिव श्री जीतेन्द्र सिंह, एआईआरपीएफए के महासचिव श्री यू. एस. झा, एआईआरएफ के महाचासचिव का. शिवगोपाल मिश्रा, म. रे. के महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, प. रे. के महाप्रबंधक श्री महेश कुमार, डीएफसीसी के निदेशक श्री पी. एन. शुक्ल, आईआरपीओएफ के अध्यक्ष श्री जे. पी. सिंह, डब्ल्यूआरएमएस के महासचिव श्री जे. जी. माहुरकर और  एआईआरपीएफए के अध्यक्ष श्री एस. आर. रेड्डी. 

Saturday, May 5, 2012


भारतीय रेल का पुनरुत्थान...

ऐसा क्या हो गया है कि आज सब तरफ भारतीय रेल के पुनरुत्थान की बात की जा रही है? पुनरुत्थान की बात क्यों हो रही है, क्या संसाधन कम हो गए हैं? इस चिंता का कारण आखिर क्या है? क्या इस महान संस्था के प्रति हमारी संवेदना कम हो रही है? क्या हमारा स्वार्थ हम पर हावी हो रहा है? संस्था के लिए हमारी जवाबदेही और वफादारी क्यों कम हो रही है? आखिर क्या कारण है की आज एक अख़बार (परिपूर्ण रेलवे समाचार) को इसके पुनरुत्थान के लिए आगे आकर सार्वजनिक परिचर्चा का आयोजन करना पड़ रहा है? इसका कारण शायद यह है कि इस महान संस्था के अधिकतर लोग परजीवी हो गए हैं. यह परजीवी लोग दूसरों पर निर्भर हो गए हैं. यह बात इस संस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है, वह चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, इसके लिए इनमें से कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है. सब एक-दूसरे की आड़ ले रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है? किसी को सही गलत का भान नहीं रह गया है. कोई यह सोचकर कि वह सिर्फ टहनी काट रहा है, इससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई पत्ते नोंच रहा है, तो कोई छाल छील रहा है, और कोई अगर मजबूत स्थिति में है तो वह तना काटने पर तुला है, और जो जड़ों में मट्ठा डालने की हालत में है, तो वह वैसा भी कर रहा है. अपने इस तरह के कृत्य से सब यह मानकर चल रहे हैं कि इससे पेड़ (संस्था) को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. मगर इनमें से कोई यह नहीं सोच रहा है कि जब संस्था (भारतीय रेल) ही नहीं बचेगी, तब उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा?  

जो कुछ तथाकथित अच्छे लोग हैं, वह कोई वाजिब निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, वह डरे हुए हैं. वह या तो अधर्म का साथ दे रहे हैं अथवा उसकी खुशामद में लगे हैं, या फिर कुछ पाने की इच्छा या खोने के डर से निहितस्वार्थवश चुप्पी साधे हुए हैं और निरीह जिंदगी जी रहे हैं. मगर जो ख़राब लोग हैं उन्हें कोई डर नहीं है, वह निःशंक भाव से अधर्म में लगे हैं. दूर-दूर तक ऐसा कोई व्यक्तित्व नजर नहीं आ रहा है, जिससे कोई उम्मीद की जा सके. पिछले 15 वर्षों में जब से यह 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' प्रकाशित हो रहा है, तब से लेकर अब तक भारतीय रेल में एक भी व्यक्तित्व ऐसा नजर नहीं आया है, जिसे प्रेरणा स्रोत माना जा सके. हम यहाँ रेलवे के मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के पदाधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह कोई प्रशासकीय निर्णय लेने की जगह पर नहीं हैं. हम यहाँ उच्च प्रशासनिक पदों पर विराजमान अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जो वास्तव में तमाम प्रशासनिक निर्णय लेने की स्थिति में हैं. परन्तु फिर भी वे दिशाहीन हैं और उनमें दूरदर्शिता एवं पारदर्शिता का भारी आभाव है. वे राजनीतिक नेतृत्व की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और संस्था को डुबा रहे हैं. यहाँ तक कि जब मान्यताप्राप्त फेडरेशनों ने बढ़ा हुआ रेल किराया वापस लिए जाने की स्थिति में उसकी भरपाई केंद्रीय बजट से किए जाने की मांग की, तब भी यह लोग उनके साथ एकजुट नहीं हुए. इसको क्या समझा जाए, क्या इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि ये लोग सिर्फ अपनी नौकरी बचाने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए है? 

राजनीतिक गठबंधन से ही सिर्फ भारतीय रेल का बंटाधार नहीं हुआ है, बल्कि अंतर-विभागीय प्रतिस्पर्धा और लाग-डाट ने भी भारतीय रेल का पूरी तरह से बंटाधार कर रखा है. एक तरफ राजनीतिक गठबंधन की मज़बूरी ने पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय रेल को राजनीतिक चारागाह बनाकर रखा है, तो दूसरी तरफ नौकरशाही ने इसका फायदा उठाते हुए इस चारागाह में अपनी रोटियां भी खूब सेंकी हैं. मंत्री किराया नहीं बढ़ाएगा, वह प्रधानमंत्री की बात मानने के बजाय अपनी पार्टी सुप्रीमो के मार्गदर्शन में चलेगा, तो उसके मातहत उसकी नौकरशाही अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को भुलाकर सिर्फ उसके आगे-पीछे चलेगी और उसकी हर उलटी-सीधी बात को नियम-कानून का जामा पहनाकर लागू करेगी, फिर चाहे उससे संस्था का बंटाधार ही क्यों न हो जाए. यही वजह है कि पूरी तरह अयोग्य और कदाचारी होते हुए भी एक अधिकारी पहले मेम्बर बनने में कामयाब हो जाता है, और बाद में उसी तरीके से सर्वोच्च पद को हथियाकर मेम्बर के पद को भी वर्षों तक हड़पकर अपने पास रखता है और पूरी व्यवस्था उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है. इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अदालत की शरण में जाना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संस्था का और क्या हो सकता है? उच्च पदों पर राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार के जरिए कदाचारी एवं अयोग्य लोगों का बैठाया जाना और इसके लिए योग्य, कर्मठ तथा ईमानदार लोगों को दरकिनार करना, और ऐसे लोगों (प्रधानमंत्री) का चुप रह जाना भी, भारी राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यवस्थागत चारित्रिक गिरावट का प्रतीक है. 

ऐसा भी नहीं है कि इस महान संस्था में अच्छे, ईमानदार और कर्मठ लोगों की कोई कमी है. जब ऐसे लोगों को मौका मिलता है, या मौका दिया जाता है, तो वह वो काम करके दिखा देते हैं जिसके बारे में पहले से ही यह मान लिया जाता है या कहा जाता है कि वैसा नहीं हो सकता. ऐसा कोई अधिकारी जब कार्यकारी पद पर आता है तो मुंबई मंडल में कल्याण स्टेशन के एक नंबर प्लेटफार्म से मेल-एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलने लगती हैं. झाँसी मंडल की कैटरिंग आय प्रतिमाह 6 लाख से बढ़कर 30 लाख तक पहुँच जाती है. मगर इस सब के चलते कुछ अधिकारियों सहित उनके बीवी-बच्चे बिना जिम में गए ही दुबले-पतले और छरहरे हो जाते हैं, क्योंकि रोज सबह उन्हें रेलवे कैफेटेरिया से दूध, ब्रेड-बटर और और आमलेट का नास्ता मिलना बंद हो जाता है. बढ़िया बासमती चावल और तमाम राशन उनके घरों में नहीं पहुँच पाता है. दिल्ली स्टेशन की हालत सुधार जाती है, जिसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वैसी ही व्यवस्था सभी रेलों और रेलवे स्टेशनों पर लागू की जानी चाहिए. जबकि अधर्मी और भ्रष्ट लोगों के चलते जब तक ट्रांसफार्मर आते हैं, तब तक करोड़ों का केबल पड़े-पड़े सड़ जाता है और नदी पर बनाए जा रहे रेलवे पुल का एक कुआँ आठ मीटर नीचे धंस जाने के बावजूद एक चीफ इंजीनियर महोदय द्वारा न सिर्फ उस ठेकेदार की दो करोड़ की पेनाल्टी माफ़ कर दी जाती है, बल्कि ठेके को शार्ट क्लोजर और वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट देकर उसकी ढाई करोड़ की परफार्मेंस गारंटी भी रिलीज कर दी जाती है, मगर महाप्रबंधक महोदय इसकी जानकारी देने वाले की कॉल रिसीव करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहते हैं, जब मामले को जाँच एजेंसियों की तरफ बढ़ता देखा जाता है, तो सम्बंधित चीफ इंजीनियर को दूसरी जगह शिफ्ट करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है. 

कोई महाप्रबंधक या अधिकारी बहुत शरीफ है, बहुत ईमानदार है, मगर वह अपने जोन या विभाग का बंटाधार सिर्फ इसलिए करके चला जाता है, क्योंकि उसे मेम्बर या विभाग प्रमुख बनने से बायपास किया गया था. कोई विभाग प्रमुख अपनी चरित्रहीनता के लिए जाना जाता है, तो कोई काम न करने के लिए अपनी पहचान बना रहा होता है, भले ही उसके मातहत अधिकारी और कर्मचारीगण कितने ही हतोत्साहित क्यों न हो रहे हों. कोई रेलवे बोर्ड में बैठकर अयोग्य मगर अपने चात्तुकार लोगों को अपने भविष्य की प्लानिंग के तहत जोनो में विभाग प्रमुख के पदों पर सम्बंधित विभाग के मेम्बर की पोस्टिंग होने से कुछ पहले बैठा देता है, तो कोई अंधे के हाथ बटेर लग जाने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सर्वोच्च पद पर पहुँच जाता है. कोई अपने विभाग के सर्वोच्च पद पर होते हुए भी तमाम जानकारी के बावजूद किसी कदाचारी जूनियर अधिकारी को नहीं हटा पाता है. कोई वहां पहुंचकर भी उससे ऊपर पहुँचने की लालसा में तमाम जोड़-तोड़ के चलते अपनी रही-सही गरिमा भी खो बैठता है. राजनीतिक वरदहस्त के चलते कोई समय से पहले और कई योग्य लोगों को बायपास करते हुए जब मेम्बर बनने में कामयाब हो जाता है तो उसका सारा ध्यान अपने राजनीतिक आका की इच्छापूर्ति में ही लगा रहता है, वह संस्था की भलाई के बारे में फिर कभी सोच भी नहीं पाता है अथवा तब उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है. इस सब परिप्रेक्ष्य में संस्था (भारतीय रेल) कहाँ गुम हो जाती है, इसका किसी को कोई ख्याल ही नहीं रह जाता है. 

सत्ता का नशा जब आदमजात के पूर्वजों यानि बंदरों में पाया गया है, तो 'बन्दर की औलाद' यानि 'आदमी' में यह न पाया जाता, तो शायद ताज्जुब होता. ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बबूनो जाति के अफ़्रीकी बंदरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया है कि दिमाग पर सत्ता का प्रभाव कोकीन के नशे जैसा होता है. अध्ययन में पाया गया है कि सत्ता का नशा बंदरों के दिमाग में टेस्टेटेरान हार्मोंस का लेवल उसी तरह से बढ़ा देता है जैसा कोकीन का सेवन करने से बढ़ जाता है. ये बढ़े हुए हार्मोंस दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल का लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे बन्दर अधिक आक्रामक और सेक्स में ज्यादा सक्रिय हो जाता है. इससे उनका व्यवहार भी बदल जाता है. सत्ता का ऐसा ही प्रभाव आदमी और रेल अधिकारियों में भी देखा जा सकता है. बड़े-बुजुर्ग तो पहले ही इस पर 'सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है' जैसा एक मुहावरा बना गए हैं. और यह भी सच है कि उनके बनाए हुए ऐसे मुहावरे या कहावतें आजतक कभी झूठी साबित नहीं हुई हैं. सर्वसामान्य लोग और उसके मातहत इस बात से अक्सर दुखी दिखाई देते हैं कि कोई सरकारी अधिकारी या उनका 'बॉस' उनके साथ अजीब ढंग से क्यों पेश आता है? उन्हें उसका यह आक्रामक व्यवहार समझ में नहीं आता है. परन्तु इस अध्ययन के बाद अब तो यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे राजनेता और सरकारी अधिकारी आम आदमी के साथ क्यों एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं और एक बार कुर्सी या पद मिल जाने के बाद एक दिन उसके चले जाने का ख्याल भी उनके मन में क्यों नहीं आता है. लेकिन जिस प्रकार ऊँची सत्ता अथवा ऊँचा पद या प्रमोशन कोकीन की तरह किसी राजनेता या सरकारी अधिकारी का आत्म-विश्वास बढ़ा देता है, उसी तरह वह उनका नुकसान भी करता है. यह बात समय रहते वह समझ नहीं पाते हैं, यह तो सत्ता या पद चले जाने के बाद ही उनकी समझ में आती है. यह भी सही है कि सत्ता मिलने पर व्यक्ति चिंताग्रस्त और दिग्भ्रमित रहने लगता है, क्योंकि उसमें धैर्य की कमी हो जाती है और अहंकार पैदा हो जाता है. 

यहाँ उपरोक्त अध्ययन का उदाहरण इसलिए दिया गया है, क्योंकि हमने पिछले 15-20 सालों में भारतीय रेल के विभिन्न छोटे-बड़े पदों पर आसीन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने पद के अहंकार में चूर देखा है. जो व्यवहार उन्हें ऊपर से मिला होता है, वही व्यवहार वह खुद ऊपर पहुंचकर करने लगते हैं. नीचे स्तर पर रहते हुए जो बात उन्हें गलत लगती है या नागवार गुजरती है, वही उनके ऊपर पहुँच जाने पर ठीक लगने लगती है और वह भी अपने मातहतों से वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं. फिर आम आदमी तो उन्हें भुनगे की तरह नजर आने लगता है. नीचे स्तर पर रहते हुए जो अधिकारी स्टाफ वेलफेयर की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, महाप्रबंधक या बोर्ड मेम्बर बनने के बाद वही उन्हें फालतू लगती हैं. क्योंकि तब वे सर्वसुविधा संपन्न और बड़े बंगलों में रहने लगते हैं, जहाँ उनकी सिर्फ एक 'हूं' में दाल पकती है तथा उन्हें सारी सुविधाएं तुरंत मुहैया हो जाती हैं. जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक के अधिकारियों को भी उनसे मिल पाना दुर्लभ हो जाता है. जबकि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन आ जाने पर वह उसी तरह अपनी चेयर से उठकर खड़े हो जाते हैं जैसे कभी विभाग प्रमुख की इंटरकॉम पर आवाज सुनते ही उचक कर खड़े हो जाया करते थे, वह भी अपने सेक्रेटरी और जूनियर्स के सामने, तथापि उन्हें अपने इस व्यवहार पर लज्जा नहीं आती है. 

कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि हर हालत में सामान्य और ईमानदार बने रहने में कोई बुराई नहीं है. किसी भी स्तर पर पहुँच जाने के बाद भी इंसानियत को नहीं भुलाया जाना चाहिए. अपने पद और अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए भी उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए. अपनी जवाबदेही और उत्तरदायित्व का पूरा पालन किया जाना चाहिए. स्टाफ और जनसामान्य के कल्याण हेतु निर्णय लेने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए. इनका ख्याल रखने से अपनी और अपने मातहतों की उत्पादकता को बेहतर ढंग से बढ़ाया जा सकता है. जिसका लाभ अंततः संस्था को ही मिलता है. वरना जब संस्था ही नहीं रहेगी, तो पद के अहंकार और सत्ता के नशे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. 
-प्रस्तुति : सुरेश त्रिपाठी 
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Thursday, May 3, 2012

ALL OF YOU ARE CORDIALLY INVITED..

"भारतीय रेल का पुनरुत्थान - एक चिंतन" विषय पर 'रेलवे समाचार' 
द्वारा आयोजित सेमिनार में रेलवे के सभी मान्यताप्राप्त फेडरेशन शामिल  

मुंबई : करीब ढाई साल के एक लम्बे अंतराल के बाद 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' द्वारा "भारतीय रेल का पुनरुत्थान - एक चिंतन" जैसे अत्यंत समसामयिक विषय पर बुधवार, 9 मई को वाई. बी. चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह, मंत्रालय के पास, जनरल जे. एन. भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. इस महत्वपूर्ण सेमिनार में भारतीय रेल के उच्च अधिकारी और सभी पांचो मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के उच्च पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और यात्री संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. सेमिनार में मुंबई से 'नवभारत टाइम्स' के संपादक श्री सुंदर चंद ठाकुर, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री महेश कुमार, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, दिल्ली से डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक श्री पी. एन. शुक्ल, उत्तर रेलवे के मुख्य अभियंता/मुख्यालय श्री ए. के. वर्मा, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक और फेडरेशन ऑफ़ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशंस (एफआरओए) के महासचिव श्री शुभ्रांशु, आल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स एसोसिएशन (एआईआरपीएफए) के महासचिव श्री यू. एस. झा, लखनऊ से आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव का. श्री शिवगोपाल मिश्रा, सिकंदराबाद से नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) के महासचिव श्री एम. राघवैया, पटना से इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ) के अध्यक्ष श्री जे. पी. सिंह और चेन्नई से दक्षिण रेलवे के मुख्य यातायात प्रबंधक श्री अजीत सक्सेना शामिल हैं. 

रेल प्रबंधन के विशेषज्ञ और औद्योगिक शांति एवं उत्पादन में भागीदार इन सभी अधिकारियों और मान्यताप्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों ने सेमिनार में शामिल होने की अपनी सहमति प्रदान की है. इनके अलावा भी कुछ और लोग अपने विचार इस अवसर पर रखेंगे. उम्मीद है कि इस अत्यंत समसामयिक परिचर्चा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव - प्रस्ताव सामने आएँगे, जिन पर विचार और अमल करने से भारतीय रेल के उत्थान में रेल प्रशासन को अवश्य मदद मिलेगी. भारतीय रेल विषय पर पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहे एकमात्र पाक्षिक 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' का भारतीय रेल के पुनरुत्थान में यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा. उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में अपने प्रकाशन के बाद से सन 2000 में 'भारतीय रेल व्यवस्था में मीडिया की भूमिका' विषय पर कल्याण में पहला सेमिनार आयोजित करके 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' ने रेल व्यवस्था में अपने योगदान की शुरुआत की थी. तत्पश्चात समय-समय पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्थित गरवारे क्लब में 'रेल संरक्षा पर सार्वजनिक संगोष्ठी' (वर्ष 2003), 'इम्प्रूविंग सेफ्टी इन रेल इंजीनियरिंग वर्क्स' (वर्ष 2004), 'सिक्योरिटी ऑफ़ सबर्बन रेल यूजर्स' (वर्ष 2005), 'रोल ऑफ़ विजिलेंस आर्गनाइजेशन इन रेलवे सिस्टम' (सिडनहम कॉलेज मुंबई, वर्ष 2006), 'सिक्योरिटी ऑफ़ रेल यूजर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट' (म्यूजियम हाल, पटना, वर्ष 2007), 'सबर्बन ट्रांसपोर्ट सिनारियो इन मुंबई - प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग्स' (वर्ष 2008), 'इकनामिक वायबिलिटी थ्राफ डेवेलपमेंट ऑफ़ नान-कन्वेंशनल रेवेन्यु रिसोर्सेस ऑफ़ इंडियन रेलवेज' (सिडनहम कॉलेज मुंबई, वर्ष 2009) आदि समसामयिक विषयों पर सेमिनारों का आयोजन करके 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' ने रेल प्रशासन और रेल व्यवस्था के हित में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है. 

Saturday, April 14, 2012


रेल परिसर में पत्रकार पर हमला..

जहाँ तक रेलवे का क्षेत्र है, वहां 

तक आरपीएफ का कार्यक्षेत्र है 

मुंबई : मध्य एवं पश्चिम रेलवे के दादर स्टेशन पर दोनों रेलों के बीच स्थित मध्य रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट की दीवार और चारदीवारी के बीच बनाई गई अवैध कैंटीन की खबर लेने जब एक स्थानीय हिंदी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के वरिष्ठ पत्रकार श्री आनंद मिश्रा गुरुवार, 12 अप्रैल को वहां गए तो कुछ लोगों ने उसके साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज किया, उन्हें प्रताड़ित भी किया. उनका पर्स और परिचय पत्र छीनकर फेंक दिया, उन्हें फर्जी पत्रकार बताकर दुबारा वहां आने पर जान से मारने की धमकी दी गई. यह सब उक्त अवैध कैंटीन चलाने और चलवाने वालों ने किया. पुलिस की असंवेदनशीलता एक बार फिर उजागर हुई, श्री मिश्रा को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए चार-पांच घंटे तक तीन पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़े. जब एक पत्रकार को अपनी शिकायत लिखाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, तो आम आदमी की स्थिति का अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है. इस सम्बन्ध में सूचना मिलते ही म. रे. के महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन ने मामले का पूरा संज्ञान लिया. उन्होंने तुरंत इस बारे में मंडल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए. श्री जैन ने उक्त इंस्टीट्यूट की इमारत को ही ढहा दिए जाने और वहां कोई उपयोगी निर्माण कराए जाने का फरमान भी जारी कर दिया. महाप्रबंधक श्री जैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन रेलकर्मियों को यह इंस्टीट्यूट सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए दिया गया था, उन्होंने इसे अवैध गतिविधियों का अड्डा बना दिया, हम इस सबको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं. परन्तु मंडल प्रशासन इस पूरे मामले में सिर्फ हीलाहवाली करता रहा और यूनियनों से समन्वय स्थापित करने की बात करता रहा, देर शाम तक उसके द्वारा इंस्टीट्यूट को सील किए जाने के दिए गए आदेश का पालन भी आरपीएफ द्वारा नहीं किया गया था. 

इस मामले की गंभीरता का सबसे ज्यादा संज्ञान राज्य के गृहमंत्री श्री आर. आर. पाटिल ने लिया, मुंबई के सैकड़ों पत्रकार एकजुट होकर उन्हें मिलने के लिए मंत्रालय में उनके चेंबर में पहुँच गए थे. श्री पाटिल तुरंत श्री आनंद मिश्रा को अपनी कार में बैठाकर बिना किसी लाव-लश्कर के ही घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुँच गए. श्री पाटिल के इस त्वरित कदम से न सिर्फ पूरा पुलिस महकमा हड़बड़ा गया, बल्कि रेल प्रशासन को भी मामले की गंभीरता का अब अहसास हुआ. गृहमंत्री श्री पाटिल ने न सिर्फ पुलिस को चौबीस घंटों के अन्दर सम्बंधित असली आरोपियों को गिरफ्तार करने का कड़ा निर्देश दिया, बल्कि पुलिस द्वारा अपनी खाल बचाने के लिए पकड़े गए चार स्कूली बच्चों और कैंटीन में काम करने वाले दो लोगों को भी तुरंत छोड़ देने को कहा, जो कि इंस्टीट्यूट में खेलने आए थे और जिनका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था. श्री पाटिल के सामने ही इस बच्चों ने पुलिस की असलियत उजागर कर दी. इससे पहले श्री पाटिल ने दादर स्टेशन के पैदल उपरी पुल पर जीआरपी की मेहरबानी से वर्षों से काबिज अवैध फेरीवालों को भी स्थाई रूप से हटाने का निर्देश मुंबई रेल पुलिस आयुक्त को मोबाइल पर वहीं खड़े रहकर दिया. यही नहीं, श्री पाटिल ने वह काम किया जो मंडल रेल प्रशासन ने नहीं किया था, उन्होंने घटना स्थल को अपने सामने पूरी तरह से सील करवा दिया. रेल परिसरों में इस तरह की तमाम अवैध गतिविधियों को रोकने और यात्रियों को इससे होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड को पत्र लिखने की बात भी श्री पाटिल ने इस मौके पर कही. 

राज्य के गृहमंत्री श्री पाटिल की इस त्वरित कार्रवाई और पत्रकारों को लेकर तुरंत घटना स्थल के निरीक्षण से एक गहरा सन्देश पुलिस और अपराधिक तत्वों को गया है, कि पत्रकारों पर किसी प्रकार के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएँगे. यही बात श्री पाटिल ने सार्वजनिक रूप से भी कही है. इंस्टीट्यूट की दीवार से लगकर यह कैंटीन इंस्टीट्यूट की प्रबंध समिति (मैनेजिंग कमेटी) में शामिल सदस्यों की मिलीभगत अथवा सहमति के बिना नहीं बनाई जा सकती थी. इस इंस्टीट्यूट का प्रबंधन पहले एक मान्यता प्राप्त संगठन के पास था. उससे जितना बन पड़ा उसने इस इंस्टीट्यूट को बरबाद किया. फिर कुछ समय तक इसका प्रबंधन एक गैरमान्यता प्राप्त संगठन के हाथों में चला गया, उसने इसके फर्नीचर - पंखे भी बेच खाए. जब यह इंस्टीट्यूट पूरी तरह बरबाद हो गया, तब करीब तीन साल पहले रेल प्रशासन ने दोनों मान्यताप्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को लेकर इसके प्रबंधन के लिए एक तदर्थ (एडहाक) समिति बना दी थी. इस समिति में एक कल्याण निरीक्षक भी था. फ़िलहाल यही तदर्थ समिति इसकी देखभाल के बहाने यहाँ अवैध कैंटीन, गैरकानूनी शराब का अड्डा और जुआघर चलवा रही थी. इंस्टीट्यूट में बाहरी लोगों को भी सदस्य बनाया गया है. यह भी एक तथ्य है, जो कि नियम के खिलाफ है. जबकि यह वह रेलवे इंस्टीट्यूट है जहाँ कभी प्रकाश पादुकोण और इक़बाल मेंदर्गी जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी खेले हैं. यहाँ कभी टेबल टेनिस, बिलियर्ड और बैडमिन्टन खेलने की बेहतरीन व्यवस्था हुआ करती थी. यहाँ एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी. इस सबको क्रमशः प्रबंधन समिति में शामिल रहे लोग बेचकर खा गए और कर्मचारियों का वेलफेयर (कल्याण) हो गया. 

यही स्थिति रेलवे के लगभग सभी इंस्टीट्यूट की है. इन सभी रेलवे इंस्टीट्यूट की इस बर्बादी और इनमें चल रहे कदाचार और व्यभिचार के लिए इनकी प्रबंधन समितियों के साथ ही बीसों साल से ओएस/वेलफेयर की सीट पर बैठा कर्मचारी और सम्बंधित अधिकारी भी जिम्मेदार हैं. इन तमाम रेलवे इंस्टीट्यूटस को बाहरी शादियों एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लाखों रुपये के भाड़े पर देकर इन्हें अवैध कमाई का अड्डा बना दिया गया है. इस तमाम अवैध कमाई का कोई हिसाब नहीं है. जो लोग इससे जुड़े हैं वह कुछ ही सालों में करोड़पति हो गए हैं और रेलवे विजिलेंस तथा अन्य भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां चुपचाप यह सारा अवैध कारोबार अपनी नाक के नीचे होता देख रही हैं. मगर इस सब में शामिल स्थानीय माफिया की दहशत के कारण न तो कोई कर्मचारी इसकी शिकायत करने की हिम्मत कर पाता है, और न ही कोई एजेंसी इस सब अवैध कारोबार की जांच करने का साहस जुटा पाती है. आखिर यह हो क्या रहा है और किसकी सहमति से हो रहा है और कब तक होता रहेगा? इन तमाम सवालों के बारे में आखिर रेल प्रशासन कब चेतेगा? दादर, भायखला और परेल वर्कशाप के रेलवे इंस्टीट्यूट और बाहरी ग्राउंड भारी अवैध कमाई के अड्डे बने हुए हैं. इसके अलावा विजिलेंस की एडवाइस के बावजूद जब मंडल रेल प्रशासन दादर स्टेशन के डिकाय चेक में पकडे गए कुछ कर्मचारियों को वहां से नहीं हटा पाता है, तो बाकी वह क्या कर सकता है, इसका अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है. 

अब जहाँ तक बात जीआरपी की है, तो उक्त इंस्टीट्यूट उसके दायरे में आता है, सिटी पुलिस का दायरा वहां नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त परिसर मध्य एवं पश्चिम रेलवे के बीच स्थित है. जूरिसडिक्शन (परिक्षेत्र) का बहाना बनाकर वह अगर अपना पल्ला झाड़ रही है, तो वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. जहाँ तक बात आरपीएफ की है, तो उसे उसकी जिम्मेदारी से कतई मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ तक रेलवे की संपत्ति है, जहाँ तक रेलवे का परिक्षेत्र है, वहां तक आरपीएफ का कार्यक्षेत्र है. आरपीएफ अधिकारी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि वहां उनका कोई काम नहीं था, वहां काफी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का आना-जाना था और वहां यूनियन वालों का इन्वाल्वमेंट है. वह यूनियन के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. उनके पास मैन पावर की कमी है... यह सब रेल प्रशासन का सिरदर्द है, इससे आम आदमी को कोई मतलब नहीं है और न ही उसे यह सब बताकर उसकी सहानुभूति बटोरी जा सकती है. हाँ, उसे यह सब बताकर अपनी हंसी अवश्य उड़वा सकते हैं. अगर उक्त इंस्टीट्यूट में अवैध कैंटीन, अवैध खानपान व्यवस्था, अवैध जुआघर, शराब का अवैध अड्डा, यदि यह सब नहीं चल रहा था तो वहां 30-35 टेबल-कुर्सियां क्यों लगी थीं?, आदि तमाम गैरकानूनी गतिविधियाँ चल रही थीं, तो आरपीएफ की दादर और मुख्यालय स्थित सीआईबी यूनिटें क्या कर रही थीं? उसकी आईवीजी टीम कहाँ अपनी 'सतर्कता' का प्रदर्शन कर रही थी? क्या सीआईबी यूनिटों और आईवीजी टीमों का यह दायित्व नहीं है कि वे रेल परिसरों में होने वाली तमाम वैध-अवैध गतिविधियों पर नजर रखें? जबकि वास्तव में यही उनका दायित्व है. 

यूनियनों का कार्यक्षेत्र कर्मचारियों का कल्याण और उनकी सेवा-शर्तों की रखवाली करना है, न कि रेल संपत्ति का अवैध इस्तेमाल करना या करवाना. यदि वह ऐसा कर या करवा रही हैं, तो आरपीएफ उन्हें ऐसा करने से निश्चित रूप से रोक सकती है, क्योंकि आरपीएफ का कार्यक्षेत्र तो पहले से ही सम्पूर्ण रेल परिसर में फैला हुआ है, और इस परिसर में होने वाली ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि को रोकना अथवा रेल संपत्ति का दुरुपयोग होने से बचाना ही आरपीएफ का प्रथम दायित्व है. आरपीएफ को अपने इस दायित्व को निभाने में उसके आड़े कोई भी रेल कर्मचारी या अधिकारी अथवा यूनियन नहीं आ सकती है. फिर इस सबका बहाना क्यों बनाकर अपने संवैधानिक दायित्व से बचना चाहते हैं आरपीएफ के अधिकारी...?? हमारा यह मानना है कि भारतीय रेल में तथाकथित सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर चली आ रही इस एंग्लो-इंडियन इंस्टीट्यूट परंपरा को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान अपने घोषित उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुके हैं. दादर में उक्त इंस्टीट्यूट को ढहाकर उसकी जगह एक बड़ा यात्री विश्रामालय बनाया जाना चाहिए, जिससे रेलवे को रोजाना भारी आमदनी होगी, क्योंकि दादर के आसपास कोई मामूली सा होटल भी सस्ता नहीं है, और दोनों रेलों के यात्रियों को यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इससे रेलवे के कुछ असामाजिक तत्वों के बजाय रेलवे की कमाई होगी और अवैध एवं गैरकानूनी गतिविधियों को भी हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकेगा. यही व्यवस्था हर रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए लागू की जानी चाहिए. 
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